पुनर्वासका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित

कञ्चनपुर,जेठ २४।
पुनर्वासमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा बेवास्ता गरेको भन्दै बुधबार पुनर्वास नगरपालिका कार्यालय अगाडी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद पुनर्वास नगर कार्यसमिति धर्नामा उत्रीएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरेको १२७ नंं बुँदा नै गायब गरेकोमा विरोध जनाउँदै धर्ना दिएका हुन् । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएपनि बजेटमा माग सम्वोधन नहुँदा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद पुनर्वास नगर कार्यसमितीका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पुजाराले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले विद्यालयका कर्मचारीको माग सम्वोधन नभएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिनुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईको कार्यालय कञ्चनपुरमा पनि विभिन्न विद्यालयका कर्मचारी धर्ना कार्यक्रममा उपस्थित भएको उहाँले बताउनु भएको छ ।परिषदको निर्णय र निर्देशन अनुसार नै आईतबार देखि २६ गते एक सातासम्म विरोध स्वरुप धर्ना दिने उहाँको भनाई छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटमा आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरिएको भन्दै देशभर आन्दोलन थालेको छ । जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई र स्थानिय तहहरुमा धर्ना दिईरहेका छन् । कतिपय पहाडी जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले भने इकाइ टाढा हुने भएकोेले सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा विभाग अगाडि धर्ना दिइरहेका छन ।
परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत छन् । गतवर्ष पनि उनीहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले एक अर्कालाई देखाएर आफूहरुलाई छक्याइरहेकोले अब सहमतिले मात्रै नमान्ने अडान लिएर आन्दोलनरत रहेका छन् । देशभर विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालय विद्यालयहरुमा सेवारत करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको परिषदको भनाइ छ । तर, शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने ३६ हजार ६ सय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको जनाएको छ । केन्द्रबाट जाने अनुदान भन्दा बढी हुनुको कारण कतिपय ठूला विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतबाट थप कर्मचारीहरु राखेको कारण करिब ४० हजार रहेको परिषदको दाबी छ ।