अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री ओली, के होला उनको आगामी रणनीति ?

काठमाडौं, २८ जेठ । विहीबारका भएका सर्वोच्च अदालतका दुई फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झनै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याएको छ । पहिलो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने अर्को एक फैसलामा ओली नेतृत्वको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अबैध भएको निर्णय सुनाएको छ ।
पुस ५ गतेको पहिलोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चौतर्फी राजनीतिक घेराबन्दीमा पर्दै आएको ओली सरकारका लागि सर्वोच्च अदालतका यी फैसलाले गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने फैसलाले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको ओली सरकारसँगको सत्तासाझेदारी नैतिक संकटमा पर्नेछ ।

ठाकुर–महतो समूहले मधेश आन्दोलनका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने, टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने, अध्यादेशबाट जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने र संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा ओली सरकारमा सहभागिता जनाएका थिए । तर, न रेशम चौधरीको रिहाई नै अहिलेसम्म भएको छ, नत संविधान संशोधन हुने कुनै गुन्जाइस छ । त्यही एउटा नागरिकता अध्यादेशलाई ठाकुर–महतो सौदाबाजीको सफलता मानिएको थियो, जो सर्वोच्च अदातलको फैसलापछि अर्थहीन भएको छ ।
प्रकाश ज्वालालगायतका कर्णाली प्रदेशसभाका ४ सांसदहरुलाई एमाले ओली समूहले गरेको कारबाहीको सन्दर्भमा गरिएको अर्को फैसलामा ओली नेतृत्वको ‘दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक भएको र अवैधानिक निकायले कारबाही गर्न नसक्ने’ भन्दै निवेदकहरुको कर्णाली प्रदेशसभा पद कायम गर्दिएको छ । यो फैसलापछि कर्णाली प्रदेशसभामा ओली समूह कमजोर त हुने छ नै, त्यो भन्दा ठूलो प्रभाव अब ओलीले एमाले नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानी पार्टीको संस्थागत प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ ।

यसबीच ओलीले आफ्नो अध्यक्ष पद कायम राखी महाधिवेशनबाट निर्वाचित अरु सबै नेताको पद खारेजी गर्दिएका थिए । यो फैसलापछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ओली नेतृत्वको एमालेको बरिष्ठ नेता, वामदेव गौतम, भीम रावल र अष्टलक्षी शाक्य उपाध्यक्ष, ईश्वर पोख्रेल महासचिव, विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल उपमहासचिव, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई सचिव कायम हुनेछन् । नेपाल समूहका नेतामाथि ओली समूहले गरेको कारबाही स्वतः अमान्य हुनेछ । नेपाल समूहले ठीक यस्तै माग गर्दै आएको थियो । नेपाल समूहको ‘जेष्ठ २ गते’ मा फर्किने मागको सार त्यही थियो, जो ओली अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
एमाले नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको सामान्य बहुमत थियो । तर, पछिल्ला घटननाक्रमले ओलीप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएकोले उन अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ । ओलीले केन्द्रीय समितिमा यसबीचमा थपेका सदस्यहरु वैधानिकता नपाएपछि पार्टीभित्र ओलीको पकड कमजोर हुनेछ ।
यो फैसलापछि ओली यात एमालेको केन्द्रीय कमिटी अभ्यासमा ल्याउन बाध्य हुनेछन् यात उनले तुरुन्तै दशौं महाधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्ने छ । चौतर्फी असहजताबीच तत्काल महाधिवेशन आयोजना गर्न सम्भव देखिन्न । पार्टी मोर्चामा ओली यसरी कमजोर हुने सम्भावना बढेको छ ।
राज्यसत्तामा पनि ओलीको पकड निक्कै कमजोर हुन थालेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक सरकार ओली समूहले व्यापक प्रयत्न गर्दा पनि हटाउन सकेन । त्यहाँ ती दुवै प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन् । माधव नेपाल समूहको सहयोगले गर्दा उनीहरु विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
अर्कोतिर प्रदेश २ मा ओलीका सत्तासाझेदार ठाकुर–महतो समूहले सत्तासाझेदारी गुमाएका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठाकुर–महतो समूहका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्दै नेपाली कांग्रेससंग नयाँ सत्ता साझेदारी बनाएका छन् । यसरी तीनवटा प्रदेशमा ओली विरोधी मुख्यमन्त्रीहरुको सरकार दीगो भएको छ ।
ओलीनिकट मुख्यमन्त्री भएका ४ वटा प्रदेशमध्ये गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । विश्वासको मतका लागि ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिनेमा उनले २७ मत मात्र प्राप्त गरे । त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र सांसदको समेत साझेदारीमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छ । विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्न नसके ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।
ओली निकट अर्का मुख्यमन्त्री लुम्बिनीका शंकर पोखरेल संकटग्रस्त छन् । उनीमाथि गैरसंविधानिक तबरले अल्पमतको सरकार चलाइरहेको आरोप छ । पोखरेलले भने आफ्नो सरकार अल्पमतको नभएर एमाले माओवादी केन्द्रको विभाजनपछि एमालेको एकल बहुमतको सरकार भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छैनन् । तर, व्यवहारमा उनले प्रदेशसभाको बहुमत गुमाइइसेको छन् । यो विवाद सम्बन्ध मुद्दा अहिले अदालतमा छ । अदालतले फ्लोर टेष्ट गर्ने आदेश दिए पोख्रेल अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ ।
हिजै मात्र विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा मिलेर जाने सहमति गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ निवासमा भएको भएको बैठकमा एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत सहभागिता थियो । विपक्षी गठबन्धनको यो सहमति कार्यान्वयन भएमा ओली निकट प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका समेत मुख्यमन्त्रीले पद गुमाउनु पर्ने हुन सक्दछ ।
संघीय सरकारमा पनि ओलीको पकड निक्कै कमजोर भएको छ । त्यहाँ २५ मध्ये ११ मन्त्रालय जसपाको ठाकुर–महतो समूहले पाएका छन् । बाँकी मन्त्री पनि ओलीले स्वइच्छाले प्रभावकारी लिन पाएका छैनन् । ओलीका निकटतम् सहयोगीहरु महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा र प्रदीप ज्ञवाली मन्त्रीमण्डलमा पर्न सकेनन् । बरु ओली पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलकी पत्नीलाई संचारजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन बाध्य भए । माधव नेपाल समूहबाट तनेका शेरबहादुर तामाङ र माओवादीले कारबाही गरेकी ज्वालाकुमारी शाहजस्तालाई मन्त्री लिन ओली बाध्य भए । मन्त्रीमण्डलमा ओली समूह निक्कै कमजोर भएको छ ।
मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनपछि जनअसन्तुष्टि झनै बढेको देखिन्छ । लामो लकडाउनका बावजुद कोरोना संक्रमण र मृत्युुदरमा केही कमी आए पनि उल्लेखनीय ढंगले नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चौपट छ । यस्तो बेला जनअसन्तुष्टि बढ्नु अस्वभाविक हैन ।
यसरी ओली आफैं चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । पछिल्लो स्थितिमा उनको प्रतिक्रिया र रणनीति के हुन्छ ? यकिन छैन ।
ओली निकटस्थहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न सक्ने संकेत ओलीले पाइसकेका छन् । त्यही भएर ठाकुर–महतो गुटलाई नजिक राख्ने उनले इच्छा नहुँदानहुँदै पनि आवश्यकताभन्दा बढी स्थान र महत्व दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए ठाकुर–महतो समूह बाहेक उनको सहयोगी संसदभित्र अरु कुनै दल वा समूह हुने देखिँदैन ।
विहीबारको फैसलापछि माधव नेपाल समूहलाई पुनश्चः एकीकृत गर्ने र पार्टी अध्यक्ष पद परित्याग गरेर भए पनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गर्ने ओली रणनीति हुन सक्ने एकथरीको अनुमान छ । तर, यो पाटो पनि सहज छैन । किनकी माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थनको हस्ताक्षर दिइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए जेष्ठ ७ गतेको स्थितिमा फर्किन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रयोजनका लागि फ्लोर टेष्टको आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । यसो भएमा ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गुमाउने छन् र उनको प्रतिपक्षमा आउन बाध्य हुनेछ ।
ओलीका लागि सहज बर्हिगमनको बाटो नेपाल पक्षसँगको सम्बन्ध सुधार्नु बाहेक अहिलेलाई अरु देखिन्न । एमालेमा नेपाल पक्ष बहुमतमा पुगेमा माओवादी केन्द्रसँग फेरि पार्टी एकता हुने र एकीकृत नेकपा बन्ने सम्भावना मरेको छैन । माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले यो आशा त्यागेका छैनन् । राजनीति यो कोर्सबाट हिंड्यो भने कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट उनको केन्द्रीय भूमिका अन्त्य हुनेछ ।
जताबाट नापे पनि ओलीका संकट पराकाष्ठातिर आइपुगेको प्रतित हुन्छ । सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले के कस्तो गोटी चाल्ने हुन् वा आत्मसमर्पण गर्ने हुन्, वा अन्य कुनै सम्मानजनक सम्झौता गर्ने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

उनलाई सम्मानजनक तरिकाले बिदाइ गर्दा मुलुक र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुने पनि देखिन्छ । यो कुरा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुले बुझ्नुपर्छ । वैश्विक राजनीति र नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा अप्ठ्यारा राजनीतिक अभ्यासहरू नेपालका लागि सहज नहुनसक्छन् । पत्रपत्रिकाबाट