राहत शिक्षकको व्यवस्थापन माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक

काठमाडौँ/असार १७
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले असार १७ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका करिब ४० हजार राहत शिक्षकहरूको न्यायिक व्यवस्थापनको माग गर्दै राज्यको उदासीन नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। दुई दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूको भविष्य अन्यौलमा राखिएको भन्दै समितिले कडा शब्दमा चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार राज्यकै निर्णयअनुसार नियुक्ति भई झन्डै २० वर्षदेखि निरन्तर शिक्षण पेशामा समर्पित राहत शिक्षकहरूलाई ऐनमार्फत न्यायिक व्यवस्थापन नगरी बेवास्ता गर्नु दु:खद र विभेदकारी हो। समितिले विगतका सम्झौता, नजिर र ऐतिहासिक निर्णयहरूको उल्लंघन गर्दै हाल सार्वजनिक भएको ६०/४० को व्यवस्थापन प्रस्तावलाई पूर्ण अस्वीकार गरेको छ।

समितिले भनिएको छ, “राज्यले जन्माएको राहत शिक्षकको समस्या राज्यले नै समाधान गर्नुपर्छ। जिम्मेवारीबाट भाग्न सरकारलाई छुट छैन।” साथै, विषयगत समितिहरुमा राहत शिक्षकहरूबारे गरिएका गैरजिम्मेवार टिप्पणी, टिकाटिप्पणी तथा शिक्षकमाथि गरिएको अपमानजनक व्यवहारको पनि समितिले कडा विरोध जनाएको छ।

“२० वर्षसम्म शिक्षक सेवा दिएका हामी योग्य थियौं, हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति योग्य थिए, अब व्यवस्थापन गर्दा मात्रै हामी अयोग्य कसरी?” विज्ञप्तिमा प्रश्न गर्दै राज्यको शिक्षकमाथिको दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघलाई विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा निर्णायक भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै समितिले अन्तिम संघर्षको तयारीमा रहन देशभरका राहत शिक्षकहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा समितिका महासचिव डम्बर राई र अध्यक्ष नवीन सिंह धामीको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।