काठमाडौं/ असार ३१
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक मिति २०८२ असार २७ र २८ गते काठमाडौंस्थित क्यापिटल हिल कलेजमा सम्पन्न भएको थियोे । सोही बैठकमा अध्यक्ष नवीन सिंह धामीको अध्यक्षतामा विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको समितिले जनाएको छ।
बैठकले अहिले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू हुबहु लागू गराउन सम्बन्धित निकायसँग गम्भीर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको दाबी अनुसार यदि सरकारले विगतका सहमतिहरू विपरीत स्थायी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विधेयक अगाडि बढाएमा राहत शिक्षकहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने छन्।
यसै क्रममा यदि विषयगत समितिबाट विधेयक पारित भएमा २४ घन्टाभित्र देशभर सांसदहरूको पुत्ला दहन गर्ने, संघ संगठन तथा महासंघले प्रतिवाद नगरेको अवस्थामा ती संघसंस्थाहरू परित्याग गर्ने, र विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा सबै पालिकाहरूमा अनिश्चितकालीन अनशन बस्ने निर्णय गरिएको छ।
शैक्षिक विद्रोह तथा आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा वीरेन्द्र कुमार मल्ललाई चयन गरिएको छ भने सहसंयोजक, उपाध्यक्ष र अन्य सदस्य गरी २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वयका लागि खेमराज अधिकारीलाई संरक्षक र कुमार वजगाईलाई सह-संरक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग सहकार्यका लागि अध्यक्ष धामी स्वयंलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, रिक्त रहेको केन्द्रीय सहअध्यक्ष पदमा प्रेम बहादुर शाहीलाई मनोनयन गरिएको छ।
बैठकले व्यक्तिगत विवरण फारम संकलन गरी सम्बन्धित शुल्क केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको नाममा रहेको ज्योती विकास बैंकको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।
उक्त निर्णयहरू असार २९ गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। समितिले वर्तमान अवस्थामा विभिन्न निकायबाट म्याद थप र नवीकरणका लागि भइरहेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा रहेकाले यथास्थितिमा नवीकरण नगर्न सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पेशागत संघ-संगठन, महासंघका नेतृत्व, सरोकारवालासँग दबाबमूलक छलफल र बहस गरी निर्णायक पहलका लागि सबै तहका राहत शिक्षक समिति र कार्यकर्तालाई सक्रिय रहन अपिलसमेत गरेको छ।
Comments are closed.