विद्यालय शिक्षा ऐनको विरोधमा राहत शिक्षकद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं/असार २९
विद्यालय शिक्षा ऐनमा रहेका प्रावधानको विरोधमा राहत शिक्षकहरूले देशव्यापी विरोध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राहत शिक्षकहरूले पुत्ला दहनदेखि अनशनसम्मका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताका विपरीत रहेको राहत शिक्षकहरूको ठहर छ। उनीहरूले सो व्यवस्थाले आफूहरूको व्यवस्थापनभन्दा पनि विस्थापन सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई “यथास्थितिकै कालो विधेयक” भन्दै उनीहरूले संसद्को विषयगत समितिले उक्त विधेयक पारित गरेकै दिन देशभर समितिका सांसदहरूको पुत्ला दहन गरी विरोध जनाउने घोषणा गरेका छन्।

त्यस्तै, विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक विरोधी भएको ठहरसहित ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गरिने र आफ्ना पेशागत कार्य रोक्दै सबै पालिकामा सामूहिक अनशन बस्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

नेपाल राहत शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक वीरेन्द्र कुमार मल्लले आफूहरूलाई स्थायीत्व दिन नसकिने भए आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग गरे। “सरकारले चार महिनाको तलब गुणा काम गरेको वर्ष बराबरको आर्थिक प्याकेज दिएमा ४० हजार राहत शिक्षकले सामूहिक रूपमा सेवा लिई अवकाश लिनेछौं,” अध्यक्ष मल्लले भने।

राहत शिक्षकहरूले आगामी दिनमा सरकार र संसद्ले आफ्नो आवाज नसुने ठूलो स्तरको संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।