सभामुख हटाउन र एमसीसी पास गर्न कति सम्भव ?

पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन् । यही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको भविष्य सकिएको अड्कलबाजी पनि भैरहेका छन् । एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने भन्दै तयारी थालेका देउवा गठबन्धन फुटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्न समेत तयार देखिएका छन् । यता एमाले अध्यक्ष ओली पनि एमसीसीलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा देखिएका छन्, जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ ।
तर एमसीसी पास गर्न एमालेले साथ दिएर मात्र पुग्दैन । सभामुख अग्नि सापकोटा माओवादी केन्द्रनिकट भएकोले प्रचण्डले चाहेमा उनले एमसीसी संसद्मा पेश नै नगर्न पनि सक्छन् । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिले सभामुख हटाए मात्र एमसीसी पास गर्न सकिने भन्दै देउवालाई उचाल्ने काम गरेको पाइएको छ । गठबन्धन नटुटी एमसीसी पास भएमा एमालेलाई निर्वाचनसम्म नै असर गर्ने भएकोले नै ओलीले एमसीसीसंग सभामुखलाई जोडेर विवादलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन चाहेका छन् ।
त्यसो त एमालेले यसअघि देखि नै अग्नि सापकोटा सभामुख रहदासम्म संसद् चल्न नसक्ने भन्दै अवरोध गर्दै आएको छ । संसद्लाई निरन्तरता दिन र प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनसम्म जान पनि सभामुख फेर्ने विषयमा देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर प्रचण्ड सभामुख फेर्न त तयार भएनन् भएनन्, यथास्थीतिमा एमसीसी पास गर्न पनि तयार भएनन् । त्यसपछि देउवा एमालेसँग मिलेर सम्भव भए महाअभियोग लगाएरै भएपनि सभामुखलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
सभामुखलाई महाअभियोग कति सम्भव ?
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ खण्ड (ग) मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्नेमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सभामुखलाई हटाउन चाहिने दुई तिहाइ मत जुटाउन एमाले र कांग्रेसलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ जना सांसद छन् । त्यसमा एमाले ९८, कांग्रेस ६१, सभामुख सहित माओवादी केन्द्र ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) १ छन् । तीन जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
यस हिसावले संसद्मा दुई तिहाइ पुग्न १८१ जना सांसद चाहिन्छ । एमाले, कांग्रेस र लोसपा गरी तीन दलको सांसद संख्या जम्मा १ सय ७२ मात्र हुन्छ । त्यसमा एक सिट मात्र रहेको राप्रपा, नेमकिपा र दुईजना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए भने पनि १ सय ७६ मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपा निर्णायक हुने देखिन्छ । जसपाका अध्यक्षद्धय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गर्नैपर्ने लाइनमा भए पनि गठबन्धन टुटाउन चाहँदैनन् । त्यसैले पनि उनीहरू सभामुखविरूद्ध उभिने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । फलतः यथास्थितिमा देउवालाई एमसीसी पारित गर्न र ओलीलाई सभामुख हटाउन तथा गठबन्धन फुटाउन फलामको चिउरा चपाएसरी हुने देखिन्छ ।।