संवैधानिक सर्वोच्चताको जीत भयो

काठमाडौ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै उनीहरुको नियुक्ति बदर हुने फैसला सुनाएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गत बैशाख ३० गते पुन प्रधामन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गैर सांसद रहेका ७  जना पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु अघिको सरकारमा समेत कायम रहेका  मन्त्रीहरुलाई उनले निरन्तरता दिएका थिए ।  माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका आफ्ना ५ सांसदको पद खारेज गराएको थियो भने २ मन्त्री भने पूर्व सांसद समेत थिएनन् ।
अधिवक्ता कपीलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टा छुट्टै रुपमा मन्त्रिपरिषद गठन गैरसंवैधानिक कदम भन्दै सरकार तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै रिट दायरकर्ता अधिवक्ता मध्ये एक कपिलदेव ढकालले संवैधानिक सर्वोच्चताको जीत भएको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘व्यक्तिको चाहना र इच्छाभन्दा माथि संविधान हुन्छ । संविधान मूल कानुन हो । कानुनको शासनले केही समय हार्न सक्छ अन्तत संविधानवाद र कानुनी शासनको जीत हुन्छ ।”
​उनले संविधान र कानुन भएका देशमा यसको दुरुपयोग भइराख्ने र त्यसलाई सच्याउने काम गर्ने अन्तिम ठाउँ नै सर्वोच्च अदालत भएको उल्लेख गरे । संविधानले  अन्तिम व्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत मानेको बताउँदै राज्यको कार्यकारी  शक्ति प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र उनले गरेको सिफारिसलाई मान्ने राष्ट्रपतिले गरेको काम पटक पटक सर्वोच्चले गलत ठहर गर्दै आएको बताए । कानुनको हिसावले यो अवस्था लाजमर्दो भएको कानुनको कसरी प्रयोग भइरहेको छ  भन्ने कुरालाई पनि आजको फैसलाले दर्साएको उनको भनाई छ  । उनले भने–‘आजको फैसलाले राज्य सञ्चालन गर्नेलाई गम्भीर रुपले झक्झकाएको हुनुपर्छ ।’
उनले मन्त्री बन्नकै लागि जे पनि गर्ने, नियम कानुनको बर्खिलाप गर्ने अवस्था रहेकोले आफूले रिट दायर गरेको बताए ।
उनले भने– ‘मान्छेहरु मन्त्रीकै लागि पार्टी छोड्ने, मन्त्रीकै लागि नियम कानुनको बर्खिलापमा जाने, कस्तो देखियो भने कानुन संविधानको उल्लंघन गरेर जसले मन्त्री बनाउँछ त्यही नै राजनीति हो भन्ने वातावरण बनिरहेको थियो । संविधानले संघीय मन्त्री हुनका लागि दुई किसिमको व्यवस्था गरेको छ । एउटा संघीय संसद सदस्य रहेको ब्यक्ति मन्त्री हुने आम व्यवस्था हो । संघीय सांसद नभएको ब्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने कुरा अपवादमा मात्र राखिएको थियो । जो ब्यक्ति मन्त्रीमा नआई हुँदैन, जसले राज्य सञ्चालनमा योगदान पु¥याउँन सक्छ, त्यो ब्यक्ति पुन संघीय संसद भएमा निरन्तर काम गर्न पाउँछ भनेर राखिएको धारा ७८ को व्यवस्था हो । यसको व्यवहारिकता, यसको सुन्दर पक्षलाई दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको थियो । यो संविधानको अवमूल्यन गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो र मैले रिट दायर गरेको थिएँ ।’
सर्वोच्चले आज दिएको अन्तरिम आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।