सर्वोच्च अदालतमा ‘सांसद’हरुको लाइन किन ?

काठमाडौं/प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँको घोषणा गरेका ५ राजनीतिक दलको गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा जेठ ७ गते मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय खारेजको माग गरिएको छ।
यस्तै, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुँदा १४९ जना सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग समेत गरिएको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी पेस गर्दा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदले दल त्याग गरेको भन्ने निर्णय बदर गर्न पनि रिटमा मागदाबी गरिएको छ।
गठबन्धनका तर्फबाट दायर भएको रिटमा १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। सर्वोच्च अदालतले १४६ जना सांसदकै हस्ताक्षर प्रमाणित गर्न सनाखत गर्न थालेको छ।
सोमबार रिट दायर भएपछि सनाखतका लागि सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरुको लाइन नै लागेको थियो।  सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रमाणितसहित सनाखत भएपछि रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने छ।