नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको किन भयो आलोचना?

आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो ।
मधेशकेन्द्रित मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाइ जसपालाई फकाउन र  सरकारमा ल्याउने राजनीतिक आधार प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको धेरैको बुझाइ छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) आफैंले चर्को आलोचना गरेको यो अध्यादेश दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई दिनमै ल्याइएको हो।
त्यसो त सरकारले साताअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त अध्यादेश केही दिन विचाराधीन रह्यो। तर, जब केपी ओली संकटमा परे, तब अस्त्रका रुपमा राष्ट्रपतिबाट यो विधेयकलाई लालमोहर लगाउने काम भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।

त्यसो त नेपालको संविधान–२०७२ र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। यो अध्यादेश जारी भएसँगै नेपालको नागरिकतासम्बन्धी जटिल गाँठो फुकेको सरकारको बुझाइ छ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जुन–जुन विषयमा अडान लिएको थियो, बहुमतको बलमा विधेयक संशोधन भएको थियो। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही अडान छाडेर अध्यादेश ल्याएका छन्।
के छ नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा ?
त्यसो त नेपालको संविधान–२०७२ र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। यो अध्यादेश जारी भएसँगै नेपालको नागरिकतासम्बन्धी जटिल गाँठो फुकेको सरकारको बुझाइ छ।
२०७२ साल असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था उल्लेख छ। संविधानमा धारा ११ को उपधारा ३ मा यसलाई यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (अर्थात् २०७२ साल असोज ३ भन्दा अघि) जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनियो।
यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन। बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ।
त्यसअघि अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो।
त्यसअनुसार नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन–२०६३ संशोधन भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो।
विशेष अवस्थामा निवेदन दिन नसकेमा दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा नै गरियो ।
२०६३ सालमा १६ वर्ष नपुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएनन् ।
त्यसैगरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था भएन।
मधेसकेन्द्रित दलको माग 
त्यसो त मधेसकेन्द्रित दलहरुले नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिने गरेका छन्। कारण आफ्नो माग सम्बोधन भएन भन्ने उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुको माग यही नागरिकतासम्बन्धी पनि हो।
संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनियो। तर, त्यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन।
संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करिब ४० हजार निवेदन उपर कारबाही हुन नसकेकोमा अब गाँठो फुकेको जसपा नेताहरुको भनाइ छ।
नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै अब ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउनेछन् भन्दै आइतबार तराईका जिल्लाहरुमा दीप प्रज्वलन पनि आयोजना गरियो।
उनीहरुको माग बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनुपर्ने र विदेशी बुहारी नेपालीसँग बिहे गरेपछि नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

मधेसकेन्द्रित दलहरुले नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिने गरेका छन्। कारण आफ्नो माग सम्बोधन भएन भन्ने उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुको माग यही नागरिकतासम्बन्धी पनि हो।

जसपा नेता लक्षणलाल कर्ण नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन्। ‘यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भए पनि राष्ट्रिय समस्या थियो,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष झन्डै साढे ५ लाख नेपाली अनागरिक बन्दै आएका थिए। शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ।’
आखिर किन विवादमा पर्यो? 
संविधानविद्, नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दलसमेतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विरोध गरेका छन्।
हुन त संविधानमा लेखिएको प्रावधान पालना मात्रै गरेको भए पनि कतिपयले ओलीको सरकार जोगाउने अस्त्रको रुपमा यसलाई लिएको भन्दै आरोपसमेत लगाएका छन्।
त्यसो त ओलीले जुन अध्यादेश जारी गराएका छन्, कुनै बेला उनले त्यसैका विरुद्ध चर्काे विरोध गर्ने गरेका थिए।
ओलीले ‘नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ तर रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडे जसरी बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जान नमिल्ने’ बताएका थिए।
संविधानका ज्ञाता डा.भीमार्जुन आचार्यले सत्ताका लागि केपी ओलीले जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन्।  उनले एउटा नेताभन्दा देश ठूलो भएको भन्दै त्यसतर्फ होसियार हुन जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण भएसंगै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर नेपाललाई फिजीको नियतिमा पुर्याउने अवस्था देखिएको उनको बुझाइ छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको त्यो विधेयक संसदबाट भने पास भएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई भने समावेश गरेको छैनन्। अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकता पाउने समय वा निजले पाउने अधिकारबारे कुनै हेरफेर गरेको छैन।