१४६ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा हालेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदै

काठमाडौ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति समक्ष बहुमत प्रस्तुत गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग गर्दै १४६ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा हालेको रिटमा आज (आइतबार) संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदै छ।
पहिलो दिन अस्ति शुक्रबार नियमित संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन सम्बन्धमा परेका ८ रिटमा बहस हुँदाहुँदै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठप्रति प्रश्न उठाइएपछि बहस रोकिएको थियो।
आज सुरुमै विपक्षी दलबाट दर्ता रिटमा बहस हुने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनावी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश माग गरिएको छ। यस्तै जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
यस्तै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही हुनबाट रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनले आर्थिक वर्ष २०७/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि दूरगामी महत्त्वका काम/कारबाही वा नीतिगत निर्णय हुन नदिन पनि आदेश माग गरिएको छ।
प्रारम्भिक बहसपछि यी विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ। यस्तै मुद्दा नियमित सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र विपक्षीसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि हुनेछ। विपक्षीबाट जवाफ आएपछि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् भगं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता गरिएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट पनि ४ वटा छन्।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएका ओलीले त्यसको ३० दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर आफूले बहुमत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे। उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमाभित्र यही जेठ ७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे। तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत त्यही मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।
यसैको विरोधमा विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्।