कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त !

साउन१८

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका एमालेका ह्वीप उल्लंघन गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । आफै उपस्थिति भएको संसदीय दलको बैठकले जारी गरेको ह्वीप विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पदमुक्त भएका हुन् ।

प्रदेशसभाका चार सदस्यले ह्वीप उल्लंघन गरेपछि एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेको थियो । दल त्याग सम्बन्धी कारबाही केन्द्रीय कमिटीले मात्रै गर्न पाउने भन्दै चारैजना सर्वोच्च अदालत आएका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै उनीहरू पदमा पुनर्बहाली भएका थिए ।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (५) बमोजिम स्पष्टिकरण सोधेको थियो । ऐनले केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भएतापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको भन्दै आयोजक कमिटी वैधानिक रहेको भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफै समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरी दलको निर्णयविरुद्ध उभिइ भएको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८ २।२७ जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर्छ ।’

अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै चारजना प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएका छन् ।