कञ्चनपुर । नेपाल सरकारको भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकासंग सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । आइतबार पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा बिष्टले समझदारीपत्र आफ्नो फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उपप्रमुख बिष्टले यस अघि पनि आयोगसंग छिट्टै समझदारी हुने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
समझदारी पत्रअनुसार नगरपालिकाले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गर्दै लगन संकलन गर्ने र प्रमाणिकरणको काम सुरु गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको स्थानीय तहबाट लगत संकलन कार्यविधि बमोजिम भुमिहिन सम्बन्धि समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
लगत संकलन तथा जग्गा नापजाँच कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । लगत संकलन तथा जग्गा नापजाँच कार्यका लागि आवश्यक जनशक्तिमा संयोजक, सर्वेक्षक, अमीन, सामाजिक परिचालक, तथ्यांक संकलक,तथ्यांक प्रविष्टीकर्ता, सहयोगी र आवश्यक पुर्वाधारहरु कम्प्युटर, प्रीन्टर, स्क्यानर, आदि समेत पुनर्वास नगरपालिकाको स्रोतबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिकबर्ष ०७७/७८ का लागि देशभरका १०० स्थानीय तहको काम सुरु गर्ने बताएको छ । आयोगले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । अहिले समझदारी भएका स्थानीय तहहरुमा आगामी बर्ष काम सम्पन्न गर्नेबारे स्थानीय तहले संकलन गरेको लगत विवरणका आधारमा छनौट गरि काम सुरु गराईने आयोगले जनाएको छ ।
पुनर्वास सुकुम्बासी समस्या समाधान संघर्ष समितिले पछिल्लो पटक आयोगसंग तत्काल समझदारी गर्न माग गर्दै नगरपालिकामा तालाबन्दी समेत गरेको थियो । संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेपछि नगरपालिकाले आयोगसंग समझदारी गर्ने भनी आन्दोलित सुकुम्बासीसंग सम्झौता गरेको थियो ।
Comments are closed.